आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात (एनएसजी) भारताला सदस्यत्व मिळावे यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील असली तरी भारताला या समितीचे सदस्यत्व मिळू नये यासाठी चीनने खोडा घालण्यास सुरवात केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी नुकताच केलेला अमेरिका दौरा यशस्वी झाला. आण्विक पुरवठा देशाच्या गटामध्ये भारताला सदस्यत्व मिळावे यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मोदी यांना तसे आश्वासन दिल्यानंतर चीनचा तिळपापड झाला आहे. भारताला या गटाचे सदस्यत्व मिळू नये यासाठी खोडा घालण्याचा प्रयत्न चीनने सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून चीनने आज म्हटले आहे, की भारताला सदस्यत्व द्यावयाचे असल्यास त्याविषयी एकमत होण्याची गरज आहे.
मुळात आण्विक पुरवठादार देशाचे सदस्य असलेल्या न्यूझीलंड, तुर्कस्थान, दक्षिण आफ्रिका आणि आस्ट्रिया या देशांचा भारताला विरोध आहे. केवळ अमेरिकेने पाठिंबा दिला म्हणून भारताला सदस्यत्व देता येणार नाही. या समितीचे एकूण 48 देश सदस्य आहेत. आता भारताने सदस्यत्व मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाला चीनने कडाडून विरोध केला. मात्र, अमेरिकेने भक्कमपणे भारताला साथ दिली आहे. "एनएसजी‘चे जे देश सदस्य आहेत त्यांच्या परमाणूचा प्रचार आणि शस्त्रविक्रीस बंदी आहेत. भारताने "एनपीटी‘वर सहीही केली नाही. भारताने अण्वसस्त्र चाचण्याही घेतल्या आहेत, त्यामुळे भारताला सदस्य कसे करून घेता येईल.
चीनचे निवेदन
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हॉंग ली यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या ऑनलाइन निवेदनात म्हटले आहे, की जे देश "एनपीटी‘चे सदस्य नाहीत त्यांना "एनएसजी‘चे सदस्यत्व देण्यावरून मतमेद आहेत. चीनने याविषयी यापूर्वीही हीच भूमिका घेतली आहे. जर भारताला सदस्यत्व द्यायचे असेल, तर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. त्यानंतर एकमत झाल्यास भारताला सदस्यत्व द्यावे.
...म्हणे भारतामुळे अडथळा
भारताला जर "एनएसजी‘चे सदस्यत्त्व दिले, तर शस्त्रास्त्रबंदीबाबत जे देश प्रयत्न करीत आहेत त्यामध्ये अडथळा येईल आणि पाकिस्तानवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे चीननचे म्हणणे आहे.
