केंद्र सरकारच्या मूळ कर्जमाफी धोरणात पीककर्ज धोरणाप्रमाणे नियत मर्यादेइतकेच कर्ज माफ केले जाईल, असा कोणताही उल्लेख नसताना त्यामध्ये बदल करण्याचा कोणताही अधिकार नाबार्डला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकारला यासंबंधी मूळ धोरणात पीक कर्जमर्यादेइतकीच कर्जमाफी करता येईल किंवा कसे यासंबंधी स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिले.
शिरोळ व कागल तालुक्यातील शेतकरी व विविध कार्यकारी संस्थांनी वकील धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. प्रसाद ढाके-फाळकर व ऍड. धैर्यशील सुतार यांनी, केंद्र सरकारने देशात एकच धोरण राबवून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी केली व त्याचप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे हजारो शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला. तशी प्रमाणपत्रे जिल्हा बॅंकेमार्फत शेतकऱ्यांना दिली गेली; परंतु स्थानिक राजकारणातून या योजनेत खासकरून कागल तालुक्यात गैरप्रकार झाल्याची तक्रार झाली.
त्यावर नाबार्डच्या आदेशानुसार जिल्हा बॅंकेने सर्वच खात्यांचे लेखापरीक्षण केले. त्यामध्ये मूळ धोरणात नसलेला पीक कर्जमर्यादेचा निकष लावला. हा निकष पूर्णपणे बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी हा निकष फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यातच का लावला गेला, असा सवाल उपस्थित केला. देशात कुठेही अथवा महाराष्टातील इतर जिल्हा बॅंकांत हा निकष लावला गेला नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यामुळे क.म.चा निकष बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याने रद्द करावा, अशी मागणी केली.
त्यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या मूळ धोरणात नाबार्डला कोणताही बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले; परंतु केंद्र सरकारने यावर प्रकाश टाकावा जेणेकरून हा मुद्दा कायमस्वरूपी निकालात काढता येईल, असे सांगत केंद्र सरकारला आठवड्यामध्ये या मुद्द्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व पुढे कोणतीही मुदत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत याचिका या मुद्द्यावर निकाली काढण्याचे संकेत दिले. सुनावणी आठवड्यासाठी तहकूब केली.
