मोदी सरकार ने सत्ताग्रहण केल्यापासून वाढत्या महागाईने नाकात दम आलेल्या केंद्र सरकारने या हंगामात पीक परिस्थिती लक्षात घेऊन जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईला आळा घालण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यासाठी प्रत्यक्ष आयात करावी लागली नाही; तरी आयातीला वाव देऊन किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचे केंद्राचे धोरण आहे.
सध्याच्या चालू हंगामात पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे ऊसाची लागवड घटल्यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी होऊन तिच्या भावात अध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राने यापूर्वीच साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध घातले आहेत. यापुढील काळात साखरेच्या आयात करामध्ये ४० टक्केपर्यंत घट करण्याचा सरकारचा विचार आहे. अर्थात या प्रस्तावाला अर्थ विभागाच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे.
मागील वर्षात डाळींच्या किंमती गगाला भिडल्यामुळे नागरिकांच्या नाकी नऊ आले आणि सरकारला कठोर टीकेला सामोरे जावे लागले. या वर्षी ही नामुष्की टाळण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच उपाय योजले आहेत. देशात उत्पादन झालेल्या डाळीबरोबरच आयात डाळीच्या साठ्यावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या रब्बी हंगामात सरकार १ लाख टन डाळी खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महागाईआर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ९०० कोटी रुपयांचा ‘मूल्य नियंत्रण निधी’ बाजूला काढला आहे. या निधीचा वापर करून जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये संतुलन राखणे शक्य होणार आहे. या निधीतून सध्या कांद्याची खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याचे भाव पडण्यापासून रोखले जात आहेत.
