बँकांच्या विलीनीकरणाबाबतची भूमिका आपण यापूर्वी अर्थसंकल्पातच मांडली आहे, असेही त्यांनी या वेळी आवर्जून सांगितले. सहा दिवसांच्या जपान दौऱ्यावरून परतलेल्या जेटली यांनी सोमवारी देशातील सार्वजनिक बँकप्रमुखांची नवी दिल्लीत बैठक घेतली. बँकांच्या वतीने या बैठकीत बँकप्रमुखांची व्यवस्थापन संघटना असलेल्या इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. तर सरकारच्या वतीने खुद्द अर्थमंत्र्यांसह केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा, वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिव अंजुली चिब दुग्गल आदी उपस्थित होते.
स्टेट बँकेत अन्य पाच सहयोगी व भारतीय महिला बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत सरकार लवकरात लवकर निर्णय घेईल, असे नमूद करत जेटली यांनी या संदर्भात नेमका कालावधी अथवा मुदत सांगणे तूर्त कठीण असल्याचे सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळात चालू महिनाअखेपर्यंत पाठविला जाण्याची शक्यता आहे. स्टेट बँकेने गेल्या महिन्यात तिच्या अन्य पाच सहयोगी तसेच महिला वर्गासाठी असलेली देशातील पहिली सार्वजनिक बँक विलीन करून घेण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला होता.
यानंतर तो सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. यावर आता अंतिम निर्णय केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला घ्यावयाचा आहे. स्टेट बँकेत विलीन होऊ पाहणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अ‍ॅण्ड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ हैदराबादपैकी पहिल्या तीन सहयोगी बँका या भांडवली बाजारात सूचिबद्ध आहेत. स्टेट बँक समूहाने स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र आणि स्टेट बँक ऑफ इंदूर यांचे यापूर्वी विलीनीकरण करून घेतले आहे.
नव्या विलीनीकरणाच्या माध्यमातून समूह ३७ लाख कोटी रुपयांचा होणार असून तिचे एकूण ५० कोटी ग्राहक होतील. तर शाखा व एटीएमची संख्या (डिसेंबर २०१५ अखेरनुसार) अनुक्रमे २२,५०० व ५८,००० होईल. स्टेट बँकेच्या सध्या विविध ३६ देशांमध्ये १९१ शाखाही आहेत.
