मुंबई : नो हेल्मेट, नो पेट्रोलचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. पेट्रोल चालकांपुढे सरकार झुकले आहे. दरम्यान, भाजपने पुन्हा एकदा शिवसेनेला जोरदार दणका दिला आहे.
दरम्यान, जरी सरकारने हा निर्णय मागे घेतला तरी नो हेल्मेट नो पेट्रोलबाबत सरकारची भूमिका संदिग्ध दिसून येत आहे. हेल्मेट नसेल तर पेट्रोल मिळणार आहे. मात्र हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीचा नंबर आरटीओला कळवणे पेट्रोलपंप चालकांना बंधनकारक असणार आहे.
शिवसेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी अपघात रोखण्यासाठी नो हेल्मेट, नो पेट्रोल अशी सक्ती करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत होत्या. काहीनी तर या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र, राज्य सरकारने शिवसेनेच्या या निर्णयाला ५ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली होती. आज ही स्थगिती उठवली. विना हेल्मेट पेट्रोल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंत्री दिवाकर रावते आणि पेट्रोल पंप असोशिएशनची बैठक झाली होती. त्यानंतर राज्य सरकार १ ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करणार होते. चर्चा करुन मार्ग काढण्याचे आदेश मंत्र्यांना देणार असल्याचे गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. परंतु, रावते यांच्या या निर्णयाला पेट्रोल पंप चालकांचा मोठा विरोध होता. त्यामुळे सरकारने तातडीने स्थगिती दिली. आज ही स्थगिती उठवताना निर्णयच मागे घेतला.
दरम्यान, हेल्मेट सक्ती विरोधात १ ऑगस्टपासून पेट्रोल कंपन्यांकडून पेट्रोलच खरेदी न करण्याचा निर्णय पेट्रोल-डिलर्स असोसिएशनने निर्णय घेतला होता. राज्यातील साडेचार हजार पेट्रोल पंप चालक यामध्ये सहभागी होणार होते. त्यामुळे घाईघाईने रावते यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती.
दुचाकीवरील वाढते अपघात रोखण्यासाठी चालकाकडे हेल्मेट असेल तरच त्याला पेट्रोल पंपावर पेट्रोल मिळेल, असा आदेश परिवहन मंत्र्यांनी दिला होता. मात्र, पेट्रोल न दिल्यास दुचाकी चालक आम्हालाच मारहाण करतील, अशी भिती पेट्रोल पंप चालकांमध्ये आहे. पेट्रोल पंप चालकावरही गुन्हा दाखल करण्याचे शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केले होते. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही या मुद्द्यावरुन विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
